IAS-IPS अधिकारी से नहीं छूट रहा Noida का मोह, तबादले के बाद भी नहीं छोड़ रहे सरकारी आवास

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नोएडा : यूपी के जनपद गौतमबुद्ध नगर में तबादले के बाद कई अधिकारियों ने उन्हें आवंटित किए गए आवास खाली नहीं किये हैं। ऐसे में अब नोएडा प्राधिकरण ने सरकारी इन अधिकारियों के आवासों के बाहर नोटिस लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर बंगला खाली नहीं करते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।अफसरों को बंगला खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया, जिसकी मियाद इसी शुक्रवार को खत्म हो गयी है। अब ऐसे में अधिकारी भवन न खाली करने के लिए सिफारिश लगा रहे हैं।

IAS आराधना शुक्ला जो नोएडा प्राधिकरण में अगस्त 2015 से जून 2018 तक तैनात रहीं। इस दौरान प्राधिकरण ने उनके लिए भवन आवंटित किया था। लेकिन तबादला होने के बाद भी भवन नहीं छोड़ा। अब हालात यह है कि रिटायर होने के बावजूद वह उस भवन में काबिज हैं। दूसरी IAS मोनिका गर्ग हैं। ये अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक नोएडा प्राधिकरण में रहीं। अभी प्रदेश में कहां तैनात है, इसकी जानकारी प्राधिकरण अधिकारियों को भी नहीं है। इन्होंने भी अभी तक भवन खाली नहीं किया है।

एक IAS राजेश प्रकाश भी हैं। ये अक्टूबर 2014 में नोएडा प्राधिकरण आए और जुलाई 2016 में इनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2017 एडिशनल कमिश्नर NCR गाजियाबाद में तैनात रहे। अब तक इन्होंने नोएडा का भवन नहीं छोड़ा है। इसके अलावा IAS अनुराग श्रीवास्तव दिसंबर 2017 से जनवरी 2020 तक नोएडा में रहे। इन्होंने भी अभी तक सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। IPS अभिषेक वर्मा नोएडा में तैनात रहे और 15 जनवरी 2023 को उनका तबादला हो गया। लेकिन, अभी तक इन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया है। वहीं, IPS लव कुमार का दिल्ली में ट्रांसफर जनवरी 2023 में हुआ। हालांकि, उन्होंने अर्जी दी है कि वे जल्द ही भवन खाली कर देंगे।

ट्रांसफर होने के बाद नोएडा नहीं छोड़ने की एक बड़ी वजह दिल्ली के नजदीक होना है। साथ ही यहां का रहन सहन भी कई बार बड़े अधिकारियों को नोएडा नहीं छोड़ने का कारण भी बन रहा है। नोएडा में वर्तमान में मंत्रियों से लेकर बड़े-बड़े अधिकारियों के खुद के घर हैं। इसलिए एक बार भवन मिलने के बाद अधिकारियों के यहां से भवन छोड़कर दूसरी जगह जाना मुश्किल होता है।

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने बताया कि नोटिस भवनों पर चस्पा किए गए हैं। फॉलोअप करते हुए एक बार और नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद नियम के अनुसार आगे काम किया जाएगा।

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